✒️ संपादकीयय
यशवंत मानकर
आमगाव सह सात गावांचा वनवास – शासनाचा निर्णय शून्य, नागरिकांचा मात्र बळी!
राज्यातीलच नव्हे तर देशातील गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव तालुक्यातील मुख्यालय असलेली आमगाव ग्रामपंचायत व परिसरातील सात गावांचा प्रश्न गेल्या नऊ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हे मात्र जनकल्यान करिता नाही मात्र स्वार्थ राजकारणापुढे हतबल ठरलेलं प्रकरण ठरलं आहे. यामुळे याची नोंद आता देश पटलावर घेण्यासारखी ठरली आहे.
नगरपंचायत, नगरपरिषद की ग्रामपंचायत – कोणत्या चौकटीत ही गावे येणार याचा निर्णय आजतागायत झाला नाही. प्रशासकीय ढिलाई, राजकीय स्वार्थ आणि न्यायालयीन गुंतागुंत यामध्ये सामान्य नागरिकांचा बळी जात आहे.
२०१४ मध्ये शासनाने तालुका ठिकाणांना नगरपंचायत म्हणून जाहीर केले. त्यानुसार २०१५ मध्ये आमगाव नगरपंचायत अधिसूचना काढली. मात्र स्थानिक जनतेने नगरपरिषद स्थापनाची मागणी केली. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी २०१६ मध्ये लोकांच्या मागणीला न्याय देत नगरपंचायत अधिसूचना रद्द केली. त्यानुसार शासनाने २०१७ मध्ये सात गावांचा समावेश करून नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. पण या गावांतील नागरिकांनी ग्रामपंचायतच कायम ठेवावी अशी मागणी न्यायालयात केली आणि पुन्हा अधिसूचना रद्द झाली. शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व स्थगिती मिळविली.
या निर्णयाच्या ओढाताणीने आज नऊ वर्षांपासून प्रशासक कारभार सुरू आहे. निवडून आलेले प्रतिनिधी नाहीत, विकासाची कामे ठप्प आहेत, योजनांचा लाभ अडकला आहे. नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधा थांबल्या आहेत. हा ‘वनवास’ केवळ कायदेशीर नसून प्रत्यक्ष जीवनावर घाला घालणारा ठरला आहे.
दरम्यान, संघर्ष समितीने सातत्याने आंदोलने, मोर्चे काढले, जनआक्रोश व्यक्त केला. स्थानिक कार्यकर्ते रस्त्यावर लढले, पण अनेक राजकीय पुढारी मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या दारात निवेदने साकळून सोशल मीडियावर फोटोसत्र करण्यात अधिक रस दाखविताना दिसले. लोकप्रतिनिधित्वाचा खरा अर्थ म्हणजे जनतेचा आवाज बनणे, पण येथे लोकप्रतिनिधीच प्रशासकीय गुंत्यातून बाहेर काढण्यासाठी सक्षम ठरले नाहीत.
आमगाव व सात गावांचा प्रश्न हा आता केवळ स्थानिक न राहता शासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभा करणारा आहे. एकीकडे ‘विकासाचा रोडमॅप’ राबविण्याचे दावे होत आहेत, तर दुसरीकडे नऊ वर्षे एक गाव ठराविक चौकटीत न बसल्याने शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहत आहे. ही दुर्दैवी विसंगती आहे.
आजचा खरा प्रश्न असा आहे की –
➡️ शासन ठोस निर्णय कधी घेणार?
➡️ लोकप्रतिनिधींची भूमिका केवळ सोशल मीडियापर्यंत मर्यादित का?
➡️ नागरिकांचा बळी देणारे असे निर्णयविहीन राज्यकारभार किती काळ चालणार?
सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करून तातडीने योग्य अधिसूचना काढली पाहिजे. नगरपरिषद की ग्रामपंचायत – हा निर्णय काहीही असो, तो स्पष्ट व अंतिम असावा. कारण निर्णय शून्य ठेवून नागरिकांना अनिश्चिततेत ठेवणे हे शासनाच्या निष्क्रियतेचे व प्रशासनाच्या अपयशाचे प्रतीक आहे.
आमगाव व सात गावांचा वनवास संपविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, दान नाही.
नाहीतर इतिहास शासनाच्या दुर्लक्षाची साक्ष देईल, आणि नागरिकांचा रोष अधिक प्रखर स्वरूप धारण करील.
