जिल्ह्यात चालले तरी काय?
#प्रशासनावर दलालांचे वर्चस्व!
# दुय्यम निबंधक कार्यालये दलाल-दस्तलेखकांच्या मर्जीवर
#नोंदणी झालेल्या हजारो दस्तांची तपासणी करण्याची मागणी.
#आमगाव,सालेकसा कार्यालयातील कामाचा ताबा दलालांकडे?
गोंदिया/आमगाव –सालेकसा
गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव आणि सालेकसा येथील दुय्यम निबंधक रजिस्ट्रार कार्यालय नागरिकांसाठी सेवा देणारे कार्यालय ठरण्याऐवजी लुटीचा अड्डा ठरत असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. दस्त नोंदणीसाठी अधिकृत शुल्कासह अतिरिक्त रकमांची वसुली, दलालांची मनमानी, तर अधिकारी आर्थिक व्यवहारांसमोर नतमस्तक झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.त्यामुळे सामान्य जनतेला प्रश्न निर्माण झाला आहे की “जिल्ह्यात चाललं तरी काय?.
स्थानिक दस्तलेखक आणि जमीन दलाल यांच्या इशाऱ्यावर कार्यालयीन व्यवहार चालत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केले आहे.या कार्यालयातील दररोजच्या कामकाजाचा वेळ, तारीख, उपस्थिती – सगळे दलाल ठरवतात!
नागरिकांसाठी असणारी प्रक्रिया दलालांच्या नियंत्रणाखाली गेली आहे.
त्यामुळे दसतलेखक व दलाल ठरवतील त्या दिवशी या कार्यालयातील कामाकाज ठरविले जात आहे. दस्त नोंदणी करताना नागरिकांची कशी लूट होते यांची वाच्यता नागरिकांनी केले आहे. या कार्यालयात ‘सरकारी शुल्क’ वेगळे… ‘अंडर टेबल’ वेगळे!अशी प्रचिती अनुभवयास मिळत आहे.
मुद्रांक शुल्क आणि दस्तलेखक फी व्यतिरिक्त
दस्त नोंदणीसाठी स्वतंत्र पैसे घेणे हीच कार्यालयाची ‘नवीन पद्धत’ बनली आहे!
यामुळे नागरिकांची शेकडो ते हजारो रुपयांची अतिरिक्त लूट होत आहे. काही प्रकरणांत लाखो रुपयांची मागणी झाल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.
दोन वर्षांत कोट्यवधींची बेकायदेशीर उलाढाल?
विश्वसनीय माहितीप्रमाणे नियमबाह्य जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार हे बनावट कागदपत्रांवर दस्त नोंदणी करून घेतले गेले आहेत. शासनाने नकार दिलेल्या जमिनींचीही विक्री
विशेषतः धर्मादाय संस्थांच्या जमिनी ह्या मुख्य धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी नसतानाही विक्री!
आमगाव कार्यालयाने तपासणी न करता दस्त तयार केल्याचेही समोर आले.तर अश्या जमिनी खोट्या शपथपत्रावर करण्यात आले. शिक्षण संस्थांना शैक्षणिक कार्यासाठी दिलेल्या दान बक्षीस अशा जमिनी परस्पर धर्मादाय आयुक्त यांच्या परवानगी शिवाय परस्पर नियमबाह्य व बेकायदेशीरपणे विक्री व्यवहार दस्त करून या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी मोठे आर्थिक व्यवहार केल्याची माहिती आहे तर अशा व्यवहारांची तक्रार माननीय धर्मदाय आयुक्त राज्य सरकार यांच्याकडे करण्यात आली आहे तर अशा जमिनी विक्री व्यवहार मोठ्या आर्थिक बळावर करण्यात आल्याची बाब व तशी तक्रार आर्थिक गुन्हे विभागाकडेही करण्यात आल्याची माहिती आहे.
# राज्य शासनाचे नियम आदेशाचे धाब्यावर बसवले
शासनाने नागरिकांना दिलेल्या सहज-सुलभ सेवांची उद्दिष्टे पुरती ढासळली असून
कार्यालयात दलाल आणि दस्तलेखकांचे राज्य!प्रस्तापित झाले आहे.
नियम, कायदे, प्रक्रिया – सर्व काही ‘मनी गेम’ च्या आड झळकत असून प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करने म्हणजे सामान्य नागरिकांची लुटीला मूक संमती दिसून येत असल्याची खंत नागरिकांनी वेक्त केली आहे.
# तक्रारींचा ढिग, चौकशी मात्र ‘शून्य’!या
सर्व बेकायदेशीर व्यवहारांबाबत धर्मादाय आयुक्त कार्यालय,आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW),आणी राज्य शासनाकडे तक्रारी दाखल करण्यात आले आहेत.तरीही कारवाईचा तवंग पुढे आले नाही!हे गंभीर बाब नागरिकांना पचणी पडत नाही.आता शासनाकडे मागील दोन वर्षातील सर्व दस्तांची तपासणी करावी,नियमबाह्य व्यवहार रद्द करावेत.,दोषी दुय्यम निबंधक अधिकारी यांच्यावर दंडात्मक कारवाई व तर दस्तलेखक यांचे दस्त नोंदणी परवाना कायम रद्द करावे व गुन्हे नोंदवून कठोर कारवाई करावी,.दलालांचे वर्चस्व तात्काळ संपवावे.,नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शक ऑनलाइन मॉडेल लागू करावे.याबाबाद नागरिकांनी ठाम मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे.
#लोकशाहीतील कार्यालय – मुठभर दांडग्यांचे गुलाम?लोकांसाठी असलेले कार्यालयआज दलालांच्या सावलीत लपले आहे.त्यामुळे नागरिकांना प्रश्न पडले आहे.#
सरकार लोकांसाठी की दलालांसाठी?रा
ज्य शासनाने याची तत्काळ दखल घेऊन नियमानुसार कारवाई केली
तरच जमिनीची सुरक्षितता आणि सामान्य नागरिकांना न्याय मिळू शकेल! असे मत कायदे तज्ञ एड. लखनसिह कटरे यांनी वेक्त केले आहे.
