सावधान गणेशोत्सव मंडळाने रस्ता खोदला तर होईल आर्थिक दंड.
# गणेशोत्सव मंडळांसाठी मुंबईत
आनंदाची बातमी, महापालिकेच्या एका निर्णयाने मोठा दिलासा मिळणार आहे.परंतु राज्यात तेच नियम होणार काय कायम?
मुंबई ब्युरो:- मुंबई महापालिकेने गणेशोत्सवासाठी रस्ता खोदल्यावर आकारण्यात येणारा १५ हजार रुपयांचा दंड रद्द करून तो २ हजार रुपये ठेवला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीने हा निर्णय घेण्यात आला. शिंदे यांनी मंडळांना नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्ते खोदण्यापासून टाळण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे गणेशोत्सव मंडळांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.परंतु राज्यात गणेशोत्सवासाठी मंडप उभारणाऱ्या गणेश मंडळे रस्ते खोदकाम करून रस्ता अडवून घेतात. यांना ही या नियमाचे अंतर्गत दंड किंवा मुभा मिळेल काय हे त्या क्षेत्रातील महानगर पालिका प्रशासनावर अवलंबून राहणार आहे.
मुंबई महापालिकेने मंडप उभारण्यासाठी रस्ता खोदल्यास आकारण्यात येणारा १५ हजार रुपयांचा भरमसाठ दंड रद्द केला आहे. त्याऐवजी 2 हजार रुपयांचा दंड घेण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालून तातडीने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याशी चर्चा केली. यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यामुळे गणेशभक्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
#दंड आकारणी वर पूर्व निर्देश.
२०१७ पासून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मंडप उभारणीसाठी रस्त्यावर खड्डा खोदल्यास २ हजार रुपये दंड (रस्ते पुनर्स्थापना शुल्क) आकारला जात होता. मात्र, नुकत्याच जाहीर झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या नव्या नियमावलीनुसार, हा दंड थेट १५ हजार रुपये करण्यात आला होता. अचानक झालेल्या या वाढीमुळे गणेशोत्सव मंडळांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती. मुंबईतील लहान-मोठ्या मंडळांना हा खर्च परवडणारा नसल्याने, त्यांनी सरकारकडे मदतीची मागणी केली होती.गणेशोत्सव मंडळांची ही नाराजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत पोहोचताच त्यांनी या प्रकरणात तात्काळ लक्ष घातले. गुरुवारी सकाळी त्यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याशी संपर्क साधून या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान त्यांनी दंडाच्या रकमेत कोणतीही वाढ न करता ती जुन्या दराप्रमाणे म्हणजेच २ हजार रुपयेच ठेवावी असे स्पष्ट निर्देश दिले. शिंदे सरकारच्या या संवेदनशील भूमिकेमुळे मंडळांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन या निर्णयासोबतच, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंडळांना एक महत्त्वाचे आवाहनही केले आहे. मुंबईत सध्या रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर काँक्रीटीकरण सुरू आहे. त्यामुळे मंडळांनी शक्यतो काँक्रीटचे रस्ते खोदू नयेत. त्याऐवजी, मंडप उभारणीसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, असे त्यांनी सुचवले आहे. यामुळे रस्ते खराब होणार नाहीत आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसानही टाळता येईल. एकंदरीत एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयामुळे गणेशोत्सव मंडळांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. परंतु मुंबई वगळता राज्यात ही दंडाची कार्यवाही व वसुली यातून सवलत मिळणार काय? हे स्पष्ट झाले नाही. त्यामुळे राज्यात गणेशोत्सव साजरा करणारे गणेश मंडळ कारवाई पासून सुटणार काय हा प्रश्न समोर आहे.
